*अँड.बाळासाहेब आंबेडकरांचा भारीप देवू शकतो धनगरांना राजकीय पर्याय.*
_________________________
*डॉ.प्रभाकर लोंढे* ----------------------------------------
महाराष्ट्रामध्ये धनगरांच्या राजकीय सत्तेच्या आशा पल्लवित होत असतांनाच धनगर आरक्षण हा अतिशय मोठा मुद्दा बनलेला आहे. तरी यापूर्वी आरक्षणाच्या नावावर बीजेपी सारख्या पक्षाने धनगरांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून घेतला आहे. महाराष्ट्रात बीजेपी ची सत्ता येताच पंधरा दिवसात धनगर जमातीच्या संविधानिक अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणीचे आश्वासन देणाऱ्या बीजेपी ने धनगरांच्या बाबतीत जे निर्णय? घेतले, त्यातून त्यांच्यावर असलेले धनगर जमातीचे उपकार विसरल्याचीच प्रचिती देऊ लागले. त्यासाठी बीजेपी ने आमच्या धनगर नेत्यांचाच कसा वापर केला याचे सुद्धा दाखले मिळू लागले. आरक्षण अमलबजावणीचे आश्वासन, टीसच्या माध्यमातून वेळकाढूपणा, दिलेली खासदारकी, सोलापूर विद्यापीठाचे नामांतरण, गावोगावी समाज मंदिरे, हायमास्ट दिवे, धनगर आरक्षण आंदोलनाचे सामाजिक नेते डॉ. विकास महात्मे यांना बीजेपीच्या उपोषणाचे विदर्भातील नेतृत्व देणे, डॉ. महात्मे साहेबांना आर्थिक आधारावर आरक्षणाची मागणी करायला लावणे, या सर्व बाबीतून बीजेपी प्रणित सरकारने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे धनगरांच्या स्वाभिमानी आरक्षण आंदोलनाचा सत्यानाशच केला असे म्हटल्यास चुकीचे होणार नाही.
गेल्या पंचवार्षिक मधील हा सत्यानाश होताना धनगर जमातीतील जागृत वर्ग उघड्या डोळ्यांनी पाहू लागला. ही लाजिरवाणी बाब असली तरी मात्र झालेल्या चुकाकडे डोळस नजरेने पाहण्याची कधी नव्हती ती क्षमता त्यांच्यात विकसित झाली.
अशाप्रकारे असंतुष्ट पण फसवणूक झाल्याची खंत असलेल्या धनगर जमातीला व त्यातही तरुण जागृत धनगर वर्गाला फसवणूक झाल्याची खंत वाटणे साहजिकच आहे, त्याची चीड निर्माण होणे हा नैसर्गिक गुणधर्म आहे, अशा परिस्थितीत पुन्हा अशी फसवणूक होणार नाही याची काळजी घेणे हाच एक शहाणपणा व उपाय त्यांच्याकडे राहिलेला आहे. त्यामुळे यानंतर धनगर जमात मात्र अशा फसवणूक करणाऱ्या कोणत्याही पक्ष/लोकांच्या मागे उभी राहणार नाही, हे मात्र निश्चित झाले आहे.
महाराष्ट्रात धनगराच्या अनेक नेत्यांना ज्यांनी नेस्तनाबूत केले, पक्षनिष्ठा सांभाळतांना अनेक धनगर नेत्यांची अख्खी हयात गेली तरी धनगरांना उमेदवारी दिली नाही. असंही असतानी सातत्याने ६५-७० वर्षे ज्यांना मतदान केले, असे ते राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस ,बीजेपी, शिवसेना हे पक्ष धनगर जमातीला आरक्षण व इतर मुद्यासाठी झुलवत ठेवतात हे स्पष्ट झालं आहे, धनगरांच्या सत्यानाशातूनच हे पक्ष वाढलेले आहेत, त्यामुळे यापुढे 2019 च्या निवडणुकीमध्ये हे पक्ष धनगरांना राजकीय पर्याय देऊ शकत नाही हे सिद्ध झाले. त्यामुळेच नवीन राजकीय पर्यायाचा शोध धनगर जमातीत होऊ लागला.
अलीकडे भारिप चे अध्यक्ष अँड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी धनगर जमाती समोर ठेवलेला राजकीय पर्याय तरुण धनगर वर्गाला योग्य वाटू लागला. त्याचे काय परिणाम होणार हे काळच ठरवणार असले तरी तो धनगरांसाठी राजकीय वरदानच ठरू शकते हे मात्र निश्चित! यामधून महाराष्ट्रातील राजकारणात कर्नाटकप्रमाणे धनगरामधून कोणीतरी सिद्धरामय्या जन्माला येऊ शकतो हा आशावादच नाही तर खात्री, हा राजकीय पर्याय निर्माण करून जातो.
मात्र हे सर्व घडत असताना धनगरांचा पुन्हा फुकटात वापर होणार नाही याची खबरदारी घेणे, व धनगर जमातीचे प्रस्थापित नेते राखून एकसूत्री कार्यक्रम राबवणे, धनगर जमातीला अगत्याचेच नाही तर हिताचे सुध्दा ठरणार आहे.
त्यामुळे बाळासाहेबांशी राजकीय बाबतीत बोलणी करत असताना आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा न मानता राजकीय सत्तेमध्ये आपली माणसे कशी जातील या दृष्टिकोनातून बोलणी करणे व तशा प्रकारचे आराखडे आखणे हे प्रथम कर्तव्य व अत्यावश्यक बाब ठरते. कोणताही अजेंडा निश्चित करीत असताना त्याच्या दोन्ही बाजू लक्षात घेणे आवश्यक असते, की जो बीजेपीच्या बाबतीत बीजेपीला समर्थन देताना आपण कधीच केलेला नाही. यावेळी अशी चूक पुन्हा होणार नाही याची खबरदारी घेतली तरच बाळासाहेबांच्या राजकीय पर्यायाचा फायदा धनगरांना निश्चितच होणे शक्य आहे.
बीजेपी ने ज्या पद्धतीने धनगरांची फसवणूक केली त्याप्रमाणे फसवणूक अँड बाळासाहेब आंबेडकर व भारिप करतील असे मात्र नक्कीच होवू शकत नाही. तशा प्रकारची ताकद त्यांच्याकडे नाही. धनगरां प्रमाणेच उपेक्षित वर्ग (दलित) ताकद असलेला हा पक्ष प्रस्थापितांच्या (जे धनगरांना नेहमीच टाळतात) विरोधात लढताना धनगरांना नक्कीच साथ देईल. कारण दलित व धनगर यांना नेहमीच सामाजिक/ राजकीय पातळीवर नेहमीच डावलण्यात आलेले आहे.
भारिप सत्ता आल्यानंतर बीजेपी चे रूप घेईल किंवा अँड. बाळासाहेब यांच्या दबावाखाली धनगर काम करतील हे मात्र होऊच शकत नाही. धनगरांना राजकीय पर्याय नसल्यामुळे आज "अकोला पटर्णचा" वापर करून धनगर संपूर्ण महाराष्ट्रात आपली सत्ता नक्की स्थापन करू शकते. (याचा दाखला म्हणून अकोला मध्ये धनगरांचे अनेक पंचायत समिती/जिला परिषद सदस्य व एक माजी आमदार श्री हरिभाऊ भदे आपणास पाहायला मिळते) त्यासाठी केवळ एकता कायम ठेवून पुढील आराखडे अँड. बाळासाहेबांना मोहरा करून धनगर +दलित वोटबंक एकत्र होवू शकते.
महाराष्ट्रात आजच्या परिस्थितीत दलित + धनगरvote बँक खेचणारे प्रभावी नेतृत्व आजतरी दलितामध्ये अँड बाळासाहेब आंबेडकर हे एकमेव आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची सत्ता पालट करून प्रस्थापितांना हलविण्याचे कार्य केवळ दलित+ धनगर vote bank नक्कीच करू शकते. व होणारा सत्तापालट हा धनगरांसाठी अतिशय निर्णायक व महत्वपूर्ण ठरणारा असेल. *धनगर किसीको भी पलटा सकता है!* ही काळ्या दगडावरची रेघ असल्याचे व्यवस्थेच्या लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही.
आजच्या परिस्थितीत हीच एक धनगरांची राजकीय खेळी यशस्वी होऊ शकते व आतापर्यंत ज्यांनी अपमानास्पद वागणूक दिली, धनगर नेत्यांना उमेदवारी टाळली, अशा शिवसेना बीजेपी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, या पक्षांमध्ये धनगरांविषयी फार मोठी दहशत निर्माण होवू शकते. या पक्षांमध्ये होणारा धनगरांच्या नेते कार्यकर्त्यांचा बिनधास्त वापर नक्कीच थांबवला जाऊ शकते. धनगरांचे उपद्रवमूल्य या पक्षांना कळू शकते. हे पक्ष सुध्दा धनगरांना उमेदवारी देण्यासाठी विचार करू शकते.. फक्त कोणी कुठली उमेदवारी घ्यायची व टाळायची हे मात्र एकमताने धनगरांनी प्रथम निश्चित करणे अत्यावश्यक आहे.
राजकीय सत्तेसाठी तळपणारे धनगर हात महाराष्ट्रातील सत्ता हातात घेऊ शकते. हा राजकीय पर्याय केवळ राजकीय नाही तर सामाजिक उपक्रम म्हणून मुलांसाठी अत्यावश्यक असून पुढील राजकीय उद्धारासाठी हा एकमेव पर्याय आहे. असे मला वाटते. शेवटी माझं हे मत असल्याने सर्वांनाच ते पटेल ही मात्र माझी तिळमात्र अपेक्षा नाही.
आज धनगर रक्ताच्या माणसाच्या ह्रदयाची आस असलेला अनुसूचित जमाती आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न या पर्यायामुळे सोडवण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होऊ शकते. हा पर्याय धनगरांना फारच उपयोगी असून प्रस्थापित धनगर नेत्यांना निवडून आणत असतानाच भारिपच्या राजकीय पर्यायातू निवडून आलेले, असे एकूण ३०/४० धनगर आमदार विधिमंडळात गेले तरी कोर्टाच्या माध्यमातून चाललेल्या आरक्षण अंमलबजावणी खटल्यात सरकारला आपली खरी/खोटी बाजू मांडण्यासाठी भाग पाडू शकते. आरक्षण अंमलबजावणीसाठी सरकारवर दबाव आणू शकते. तेव्हा आजच्या सरकारप्रमाणे, सरकारकडे भीक मागणे ची गरज धनगरांना नक्कीच नसेल.. कारण देणाऱ्या हातांमध्ये धनगरांचेच मजबूत हात असेल........
*एकच ध्यास --- धनगरांचा राजकीय विकास*
___________&_____________________
*धनगर राजकीय नेतृत्व आणि जागृतीचा अभ्यासक*
*डॉ. प्रभाकर लोंढे गोंदिया चंद्रपूर ९६७३३८६९६३*
_________________________
*डॉ.प्रभाकर लोंढे* ----------------------------------------
महाराष्ट्रामध्ये धनगरांच्या राजकीय सत्तेच्या आशा पल्लवित होत असतांनाच धनगर आरक्षण हा अतिशय मोठा मुद्दा बनलेला आहे. तरी यापूर्वी आरक्षणाच्या नावावर बीजेपी सारख्या पक्षाने धनगरांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करून घेतला आहे. महाराष्ट्रात बीजेपी ची सत्ता येताच पंधरा दिवसात धनगर जमातीच्या संविधानिक अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणीचे आश्वासन देणाऱ्या बीजेपी ने धनगरांच्या बाबतीत जे निर्णय? घेतले, त्यातून त्यांच्यावर असलेले धनगर जमातीचे उपकार विसरल्याचीच प्रचिती देऊ लागले. त्यासाठी बीजेपी ने आमच्या धनगर नेत्यांचाच कसा वापर केला याचे सुद्धा दाखले मिळू लागले. आरक्षण अमलबजावणीचे आश्वासन, टीसच्या माध्यमातून वेळकाढूपणा, दिलेली खासदारकी, सोलापूर विद्यापीठाचे नामांतरण, गावोगावी समाज मंदिरे, हायमास्ट दिवे, धनगर आरक्षण आंदोलनाचे सामाजिक नेते डॉ. विकास महात्मे यांना बीजेपीच्या उपोषणाचे विदर्भातील नेतृत्व देणे, डॉ. महात्मे साहेबांना आर्थिक आधारावर आरक्षणाची मागणी करायला लावणे, या सर्व बाबीतून बीजेपी प्रणित सरकारने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे धनगरांच्या स्वाभिमानी आरक्षण आंदोलनाचा सत्यानाशच केला असे म्हटल्यास चुकीचे होणार नाही.
गेल्या पंचवार्षिक मधील हा सत्यानाश होताना धनगर जमातीतील जागृत वर्ग उघड्या डोळ्यांनी पाहू लागला. ही लाजिरवाणी बाब असली तरी मात्र झालेल्या चुकाकडे डोळस नजरेने पाहण्याची कधी नव्हती ती क्षमता त्यांच्यात विकसित झाली.
अशाप्रकारे असंतुष्ट पण फसवणूक झाल्याची खंत असलेल्या धनगर जमातीला व त्यातही तरुण जागृत धनगर वर्गाला फसवणूक झाल्याची खंत वाटणे साहजिकच आहे, त्याची चीड निर्माण होणे हा नैसर्गिक गुणधर्म आहे, अशा परिस्थितीत पुन्हा अशी फसवणूक होणार नाही याची काळजी घेणे हाच एक शहाणपणा व उपाय त्यांच्याकडे राहिलेला आहे. त्यामुळे यानंतर धनगर जमात मात्र अशा फसवणूक करणाऱ्या कोणत्याही पक्ष/लोकांच्या मागे उभी राहणार नाही, हे मात्र निश्चित झाले आहे.
महाराष्ट्रात धनगराच्या अनेक नेत्यांना ज्यांनी नेस्तनाबूत केले, पक्षनिष्ठा सांभाळतांना अनेक धनगर नेत्यांची अख्खी हयात गेली तरी धनगरांना उमेदवारी दिली नाही. असंही असतानी सातत्याने ६५-७० वर्षे ज्यांना मतदान केले, असे ते राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस ,बीजेपी, शिवसेना हे पक्ष धनगर जमातीला आरक्षण व इतर मुद्यासाठी झुलवत ठेवतात हे स्पष्ट झालं आहे, धनगरांच्या सत्यानाशातूनच हे पक्ष वाढलेले आहेत, त्यामुळे यापुढे 2019 च्या निवडणुकीमध्ये हे पक्ष धनगरांना राजकीय पर्याय देऊ शकत नाही हे सिद्ध झाले. त्यामुळेच नवीन राजकीय पर्यायाचा शोध धनगर जमातीत होऊ लागला.
अलीकडे भारिप चे अध्यक्ष अँड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी धनगर जमाती समोर ठेवलेला राजकीय पर्याय तरुण धनगर वर्गाला योग्य वाटू लागला. त्याचे काय परिणाम होणार हे काळच ठरवणार असले तरी तो धनगरांसाठी राजकीय वरदानच ठरू शकते हे मात्र निश्चित! यामधून महाराष्ट्रातील राजकारणात कर्नाटकप्रमाणे धनगरामधून कोणीतरी सिद्धरामय्या जन्माला येऊ शकतो हा आशावादच नाही तर खात्री, हा राजकीय पर्याय निर्माण करून जातो.
मात्र हे सर्व घडत असताना धनगरांचा पुन्हा फुकटात वापर होणार नाही याची खबरदारी घेणे, व धनगर जमातीचे प्रस्थापित नेते राखून एकसूत्री कार्यक्रम राबवणे, धनगर जमातीला अगत्याचेच नाही तर हिताचे सुध्दा ठरणार आहे.
त्यामुळे बाळासाहेबांशी राजकीय बाबतीत बोलणी करत असताना आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा न मानता राजकीय सत्तेमध्ये आपली माणसे कशी जातील या दृष्टिकोनातून बोलणी करणे व तशा प्रकारचे आराखडे आखणे हे प्रथम कर्तव्य व अत्यावश्यक बाब ठरते. कोणताही अजेंडा निश्चित करीत असताना त्याच्या दोन्ही बाजू लक्षात घेणे आवश्यक असते, की जो बीजेपीच्या बाबतीत बीजेपीला समर्थन देताना आपण कधीच केलेला नाही. यावेळी अशी चूक पुन्हा होणार नाही याची खबरदारी घेतली तरच बाळासाहेबांच्या राजकीय पर्यायाचा फायदा धनगरांना निश्चितच होणे शक्य आहे.
बीजेपी ने ज्या पद्धतीने धनगरांची फसवणूक केली त्याप्रमाणे फसवणूक अँड बाळासाहेब आंबेडकर व भारिप करतील असे मात्र नक्कीच होवू शकत नाही. तशा प्रकारची ताकद त्यांच्याकडे नाही. धनगरां प्रमाणेच उपेक्षित वर्ग (दलित) ताकद असलेला हा पक्ष प्रस्थापितांच्या (जे धनगरांना नेहमीच टाळतात) विरोधात लढताना धनगरांना नक्कीच साथ देईल. कारण दलित व धनगर यांना नेहमीच सामाजिक/ राजकीय पातळीवर नेहमीच डावलण्यात आलेले आहे.
भारिप सत्ता आल्यानंतर बीजेपी चे रूप घेईल किंवा अँड. बाळासाहेब यांच्या दबावाखाली धनगर काम करतील हे मात्र होऊच शकत नाही. धनगरांना राजकीय पर्याय नसल्यामुळे आज "अकोला पटर्णचा" वापर करून धनगर संपूर्ण महाराष्ट्रात आपली सत्ता नक्की स्थापन करू शकते. (याचा दाखला म्हणून अकोला मध्ये धनगरांचे अनेक पंचायत समिती/जिला परिषद सदस्य व एक माजी आमदार श्री हरिभाऊ भदे आपणास पाहायला मिळते) त्यासाठी केवळ एकता कायम ठेवून पुढील आराखडे अँड. बाळासाहेबांना मोहरा करून धनगर +दलित वोटबंक एकत्र होवू शकते.
महाराष्ट्रात आजच्या परिस्थितीत दलित + धनगरvote बँक खेचणारे प्रभावी नेतृत्व आजतरी दलितामध्ये अँड बाळासाहेब आंबेडकर हे एकमेव आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची सत्ता पालट करून प्रस्थापितांना हलविण्याचे कार्य केवळ दलित+ धनगर vote bank नक्कीच करू शकते. व होणारा सत्तापालट हा धनगरांसाठी अतिशय निर्णायक व महत्वपूर्ण ठरणारा असेल. *धनगर किसीको भी पलटा सकता है!* ही काळ्या दगडावरची रेघ असल्याचे व्यवस्थेच्या लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही.
आजच्या परिस्थितीत हीच एक धनगरांची राजकीय खेळी यशस्वी होऊ शकते व आतापर्यंत ज्यांनी अपमानास्पद वागणूक दिली, धनगर नेत्यांना उमेदवारी टाळली, अशा शिवसेना बीजेपी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, या पक्षांमध्ये धनगरांविषयी फार मोठी दहशत निर्माण होवू शकते. या पक्षांमध्ये होणारा धनगरांच्या नेते कार्यकर्त्यांचा बिनधास्त वापर नक्कीच थांबवला जाऊ शकते. धनगरांचे उपद्रवमूल्य या पक्षांना कळू शकते. हे पक्ष सुध्दा धनगरांना उमेदवारी देण्यासाठी विचार करू शकते.. फक्त कोणी कुठली उमेदवारी घ्यायची व टाळायची हे मात्र एकमताने धनगरांनी प्रथम निश्चित करणे अत्यावश्यक आहे.
राजकीय सत्तेसाठी तळपणारे धनगर हात महाराष्ट्रातील सत्ता हातात घेऊ शकते. हा राजकीय पर्याय केवळ राजकीय नाही तर सामाजिक उपक्रम म्हणून मुलांसाठी अत्यावश्यक असून पुढील राजकीय उद्धारासाठी हा एकमेव पर्याय आहे. असे मला वाटते. शेवटी माझं हे मत असल्याने सर्वांनाच ते पटेल ही मात्र माझी तिळमात्र अपेक्षा नाही.
आज धनगर रक्ताच्या माणसाच्या ह्रदयाची आस असलेला अनुसूचित जमाती आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न या पर्यायामुळे सोडवण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होऊ शकते. हा पर्याय धनगरांना फारच उपयोगी असून प्रस्थापित धनगर नेत्यांना निवडून आणत असतानाच भारिपच्या राजकीय पर्यायातू निवडून आलेले, असे एकूण ३०/४० धनगर आमदार विधिमंडळात गेले तरी कोर्टाच्या माध्यमातून चाललेल्या आरक्षण अंमलबजावणी खटल्यात सरकारला आपली खरी/खोटी बाजू मांडण्यासाठी भाग पाडू शकते. आरक्षण अंमलबजावणीसाठी सरकारवर दबाव आणू शकते. तेव्हा आजच्या सरकारप्रमाणे, सरकारकडे भीक मागणे ची गरज धनगरांना नक्कीच नसेल.. कारण देणाऱ्या हातांमध्ये धनगरांचेच मजबूत हात असेल........
*एकच ध्यास --- धनगरांचा राजकीय विकास*
___________&_____________________
*धनगर राजकीय नेतृत्व आणि जागृतीचा अभ्यासक*
*डॉ. प्रभाकर लोंढे गोंदिया चंद्रपूर ९६७३३८६९६३*
No comments:
Post a Comment